एक पंचायत में करीब अढ़ाई लाख रुपए का खर्चा उपकरण आदि देने में लगेगा। बताया जाता है कि इस योजना में पंचायतों को ही ओपन जिम चलाने की जिम्मेदारी रहेगी। उनको एक बार उपकरण यहां पर दिए जाएंगे, जिसके लिए जमीन भी पंचायत की होगी। इसके बाद पंचायतें खुद देखेंगी कि उनको कैसे चलाना है। माना जा रहा था कि 15 अगस्त को सीएम यह ऐलान करेंगे, मगर मामला अभी भी वित्त विभाग के पास पड़ा है। वित्त विभाग देख रहा है कि वह इतना पैसा इस समय दे सकता है या नहीं, क्योंकि कोविड के कारण पहले ही हालत पतली है। ऐसे में इस तरह की घोषणा को कैसे पूरा किया जाए, मगर यह पैसा देना ही होगा, क्योंकि बजट में यह ऐलान हुआ था और बजट घोषणा के लिए पहले से वित्तीय व्यवस्था रहती है। विभाग के सचिव डा. एसएस गुलेरिया का कहना है कि जल्दी ही सभी पंचायतों में ओपन जिम बनाकर देंगे।
